– डॉ. संहिता जोशी

‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’तर्फे दरवर्षी जागतिक ‘जेंडर गॅप रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला जातो. तसा तो या वर्षीही नुकताच प्रसिद्ध झालाय. या अहवालानुसार यंदा १४६ देशांमध्ये भारत १२९ व्या स्थानावर गेलाय. पण याचा नेमका अर्थ काय?… लैंगिक समानता फक्त न्यायाचा विषय नसून, शाश्वत विकास आणि सामाजिक एकात्मतेसाठी ती फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्या दृष्टीनं या अहवालाचा घेतलेला आढावा.

नक्की वाचा
Globally the percentage of women in research is 41 percent
विज्ञानक्षेत्रात ‘ती’ कुठे?
senior citizen chaturang
सांधा बदलताना : निवृत्तीचा काळ सुखाचा…
chaturanga anti aging marathi news
कारी बदरी जवानी की छटती नहीं…
Loksatta chaturanga life husband and wife relationship
इतिश्री : कसोटीनंतरचा नात्यांचा पडताळा!
Personality disorders in humans in marathi
स्वभाव-विभाव : व्यक्ती तितक्या प्रकृती…
Social Process, post-violence,
‘समाजप्रक्रिया’ हिंसेनंतरची आणि पूर्वीचीही
chaturang a normal boy
सांदीत सापडलेले : एक नॉर्मल मुलगा!
chaturang article, modern child rearing, Daily Struggles of Feeding child, child feeding, child rearing, marathi article
सांदीत सापडलेले.. : पूर्णब्रह्म!

एकविसाव्या शतकातही ‘बा(आ)ई कुठे काय करते?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या समाजाला लिंगभाव समानतेसाठी अजून खूप मजल मारायची आहे याची पुन:श्च प्रचीती नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट- २०२४’वरून येते. हा अहवाल असं म्हणतो, की जागतिक पातळीवर स्त्री-पुरुषांतील लिंगाधारित तफावत (जेंडर गॅप) उत्तरोत्तर कमी होत असली, तरी या प्रवासाचा वेग अति-मंद आहे.

हेही वाचा – ‘समाजप्रक्रिया’ हिंसेनंतरची आणि पूर्वीचीही

२०२४ मध्ये जागतिक पातळीवरची लिंगाधारित तफावत ६८.९ टक्के आहे. म्हणजेच सद्या:स्थितीत ही दरी पूर्णपणे भरून काढायची असेल, तर एक शतकाहून जास्त वेळ लागेल! ‘जेंडर गॅप अहवाला’ची संकल्पना प्रथम प्राध्यापक क्लॉस श्वाब यांनी मांडली. ते जागतिक आर्थिक मंचाचे संस्थापक आणि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष होते. सादिया झाहिदी यांनी या अहवालाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पहिल्या अहवालात अर्थतज्ज्ञ, संशोधक आणि धोरण विश्लेषकांचा समावेश होता. या पहिल्या अहवालानं लैंगिक समानतेच्या मूल्यमापनाची दिशा ठरवली. हा अहवाल पुरुष आणि स्त्रियांमधल्या जागतिक आणि देशनिहाय अशा लिंग-असमानतेचं मूल्यमापन करतो. आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक उपलब्धता, आरोग्य आणि जीवनमान, राजकीय सक्षमीकरण अशा मुख्य निकषांवर आधारित हा अहवाल या वर्षी जगभरातल्या लैंगिक समानतेसाठीच्या लढ्याच्या अनुषंगानं काहीसा दिलासादायक, तर इतर अनेक बाबींविषयी चिंता निर्माण करणारा आहे. विशेषकरून भारतासारख्या देशात स्त्रियांच्या प्रगतीचं मूल्यमापन पाहता भारताचं ‘विश्वगुरू’ होण्याचं स्वप्न दिवास्वप्नच आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते. या अहवालानुसार यंदा १४६ देशांमध्ये भारत १२९ व्या स्थानावर आहे. जगातल्या आठ विभागांपैकी भारतीय उपखंड हा लिंगाधारित तफावतीच्या बाबतीत सातव्या स्थानावर आहे, तर भारत देश या उपखंडात पाचव्या स्थानावर आहे. आपल्या अनेक शेजारी देशांच्या तुलनेतसुद्धा आपण मागे आहोत.
शिक्षणाच्या उपलब्धतेत अनेक देशांनी सर्वाधिक प्रगती केली आहे आणि या बाबतीत जवळपास स्त्री-पुरुष समानताही गाठली आहे. शैक्षणिक उपलब्धतेत भारत मात्र ११४ व्या स्थानावर आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत लक्षणीय स्वरूपात लिंगसमानता दिसून येत असली, तरी उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर स्त्री-पुरुषांमधलं अंतर वाढत चाललं आहे. खासकरून ‘STEM’ (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्याकीय) या क्षेत्रांत स्त्रियांचा सहभाग खूप कमी आहे. तसंच सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे मुलींचा गळतीचा दरही जास्त आहे.

आर्थिक बाबतींतला सहभाग आणि संधी या संदर्भात भारतात स्त्रियांचा श्रमशक्ती सहभागाचा दर (अर्थात स्त्री रोजगार, त्यांनी नोकरी करणं, उद्याोगांतील यो��दान इत्यादींचं मूल्यमापन) फक्त २४ टक्के आहे, जो जगात सर्वांत कमी आहे. व्यवस्थापकीय पदांवर स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व कमी आहे आणि स्त्री उद्याोजकांसाठी भारतात वातावरण उदासीन आणि आव्हानात्मक आहे.

आरोग्य आणि ‘सर्व्हायव्हल’ (अर्थात- जगणं-तगणं) या निकषावर भारत अजून १४५ व्या स्थानावर आहे. मातृ-आरोग्य आणि स्त्री आयुर्मानाचे आकडे करोनानंतरच्या काळातही निराशाजनक आहेत. आपल्या देशात स्त्री आरोग्याबाबत असलेली कमालीची उदासीनता ही लिंगाधारित समानतेच्या दृष्टीनं खूप मोठं आव्हान आहे. आरोग्य सेवांच्या वापराच्या संदर्भात स्त्रियांची परिस्थिती सुधारली असली, तरी ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांचे आरोग्याशी निगडित प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत.

राजकीय सक्षमीकरण या निकषाच्या बाबतीत देश संथ गतीनं का होईना, पण पुढे वाटचाल करत ७८ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. पण संसदीय जागांपैकी १४ टक्के आणि मंत्रीपदांच्या जागांपैकी फक्त ९ टक्के जागा स्त्रियांच्या ताब्यात आहेत. हे आकडे जागतिक सरासरीपेक्षा अर्थात कमी आहेत. नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या देशांनी या निकषांमध्ये भारताला मागे टाकलं आहे. नॉर्वे आणि इतर स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या अनेकविध धोरणात्मक तरतुदींमुळे तिथे शिक्षण, आरोग्य आणि राजकीय सक्षमीकरणात स्त्री आणि पुरुषांमध्ये वाखाणण्याजोगी समानता दिसून येते. आर्थिक सहभाग, काम आणि दैनंदिन आयुष्याचा समतोल (work- life balance) आणि नेतृत्व भूमिकांमध्ये लैंगिक समानतेच्या दिशेनं या देशांनी एक वेगळी भरारी घेतली आहे.

‘जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२४’ महत्त्वाचा असला, तरीही पुरेसा नाही हेही मान्य करावं लागेल. कारण इतर अनेक प्रकारच्या असमानता आणि त्याचे महत्त्वाचे घटक या अहवालात मोजले जात नाहीत. त्यामुळे लैंगिक असमानतेचं संपूर्ण चित्र समोर येत नाही. आंतरशाखीय अभ्यासाकडे (इंटरसेक्शनॅलिटी) या अहवालात पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. लिंग, वंश, जात, वर्ग, लैंगिकता, व्यक्तीचं अपंगत्व, हे कसे एकमेकांवर परिणाम करतात, याचा विचार या अहवालात केलेला नाही. असमान वागणूक फक्त एक स्त्री म्हणूनच नाही, तर इतर अनेक स्तरांवर स्त्रियांना अनुभवावी लागते. एक दलित स्त्री किंवा एक मुस्लीम स्त्री किंवा एक विकसनशील देशातली स्त्री, अशा दुहेरी भेदभावला स्त्री बळी पडत असते. या वस्तुस्थितीचा आढावा हा अहवाल घेत नाही. त्याचबरोबर लिंगभावात्मक भूमिकांना आकार देणारे सांस्कृतिक आणि सामाजिक नियम आणि विविध क्षेत्रांत स्त्रियांच्या सहभागावर होणारा त्याचा परिणाम, याचं थेट मोजमाप या अहवालात केलं जात नाही. स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग मोजला जातो, पण त्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराची गुणवत्ता, नोकरीची सुरक्षा, कामाच्या अटी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक हिंसा किंवा छळाच्या घटना, या मुद्द्यांकडे अहवालात पुरेसं लक्ष दिलेलं नाही. स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, समान वेतन सुनिश्चित होईल आणि स्त्री-उद्याोजकतेला प्रोत्साहन मिळेल. भेदभावविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कंपन्यांनी स्त्रियांना कामावर ठेवण्यास, पदोन्नती देण्यास अनुकूल राहणं, हे स्त्रियांच्या प्रगतीला चालना देऊ शकतं.

हेही वाचा – कारी बदरी जवानी की छटती नहीं…

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जगभरात जवळजवळ सगळ्याच स्त्रिया कामावरून घरी परतल्यावर घरकाम करण्यात गुंततात ही वस्तुस्थिती! बहुतांश स्त्रियांवर कामावरून घरी परतल्यावर घरकामाचं, स्वयंपाक करण्याचं, घरच्यांचे कपडे धुण्याचं, बालसंगोपनाचं, घरच्या लोकांची काळजी घेण्याचं, त्यांची सेवा करण्याचं काम असतं. ही सगळी कामं जणू काही केवळ स्त्रियांचीच आहेत, असा एक सामाजिक गैरसमज आहे. ‘जेंडर गॅप २०२४’ अहवालानुसार स्त्रियांवर या विनावेतन काळजी घेण्याच्या कामाचं- म्हणजे ‘केअर वर्क’चं ओझं प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार (ILO) जर समजा या विनावेतन ‘केअर वर्क’ला आर्थिक मूल्य दिलं गेलं, तर ते सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) एक महत्त्वपूर्ण भाग होईल. या कामाचं अवास्तव ओझं स्त्रियांवर असल्यामुळे श्रमशक्तीत त्यांनी पूर्ण सहभाग घेण्याच्या क्षमतेवर दूरगामी परिणाम होतो. हे त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्याच्या आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या संधींनाही मर्यादा आणतं. त्यामुळे लिंगभावाधारित पारंपरिक भूमिका आणि ‘स्टीरिओटाइप’ कायम राहतात. ‘केअर वर्क’मधली लैंगिक विषमता दूर करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपायांची गरज आहे- त्यात सार्वजनिक बालसंगोपन सेवा, पगारी पालकत्व रजा आणि कामाचं लवचीक/ सेमी-फॉर्मल स्वरूप, कामाच्या विभागणीच्या पारंपरिक साच्यांना छेद देणं, यांचा समावेश होऊ शकतो. अशा धोरणांमुळे स्त्रियांवर असलेलं ‘केअर वर्क’चं ओझं अधिक समानतेनं वाटलं जाऊ शकतं आणि त्यांच्या अधिक आर्थिक सहभागास चालना दिली जाऊ शकते. स्त्रीवादी विचारवंत Eva Feder Kittay यांच्या मते न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी या ‘केअर वर्क’कडे अधिक खोलात जाऊन पाहावं लागेल. Love’ s Labor : Essays on Women, Equality and Dependency या पुस्तकात ईव्हा यांनी ‘केअर वर्क’ला दुय्यम स्थान असल्यानं विनावेतन ते करणाऱ्या स्त्रीलाही दुय्यमच समजतात, याकडे लक्ष वेधलंय. स्त्रीचं या कामातलं योगदान मान्य करणं ही आपली सामाजिक नैतिक जबाबदारी आहे, असं त्या म्हणतात. मानवी जीवनातल्या अवलंबित्वाकडे (डीपेंडेन्सी) दुर्लक्ष करणाऱ्या पारंपरिक न्यायाच्या- खासकरून उदारमतवादी सिद्धांतांवर ईव्हा टीका करतात. कारण त्यात व्यक्तीस्वातंत्र्य, समता व व्यक्तीचं स्वावलंबित्त्व तर येतं, पण लहान मुलं, वृद्ध, अपंग व्यक्ती, अशा बाबतींतलं अपरिहार्य अवलंबित्त्व आणि परस्परावलंबन याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. ‘केअर वर्क’ जबाबदाऱ्यांचं आणि संसाधनांचं न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणाऱ्या धोरणांच्या बाजूनं त्या बोलतात.

या सर्व आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी सरकार, खासगी क्षेत्र, नागरी समाज आणि आपण, या सगळ्यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. स्त्रीवादी विचारवंत बेल हुक्स म्हणतात, की ‘फेमिनिझम सर्वांसाठी आहे’! लैंगिक समानता फक्त न्यायाचा विषय नाहीये, तर शाश्वत विकास आणि सामाजिक एकात्मतेची ती पूर्वअट आहे. या अहवालात मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून आणि लिंगभावाप्रति संवेदनशील धोरणं अमलात आणून भारत अधिक समतावादी आणि समृद्ध समाजाच्या दिशेनं पुढे जाऊ शकतो. स्त्री ही फक्त आई, बहीण किंवा पत्नी नाही, परंतु ती एक प्रौढ, बौद्धिक आणि स्वतंत्र व्यक्ती आहे, हे सत्य जेव्हा आपण स्वीकारू, तेव्हा खऱ्या अर्थानं समाजात समानता प्रस्थापित होईल.

joshisanhita@gmail.com

(लेखिका मुंबई विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत.)