![political polarization in India](https://cdn.statically.io/img/www.loksatta.com/wp-content/uploads/2024/07/social-justice_70f48d.jpg?w=310&h=174&crop=1)
गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील सर्वात विपरीत भाग म्हणजे त्याचे आरक्षणासंबंधीच्या प्रतीकात्मक चर्चेत झालेले रूपांतर.
गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील सर्वात विपरीत भाग म्हणजे त्याचे आरक्षणासंबंधीच्या प्रतीकात्मक चर्चेत झालेले रूपांतर.
प्रत्येक नागरिकाला एक मत प्राप्त झाले तरी समान पत मिळतेच असे नव्हे याची स्पष्ट जाणीव राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रचनेत व्यक्त…
या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेची तपासणी केली तर तिच्या रचनेत अनुस्यूत असणारे तिचे तीन ठळक आस्थाविषय पुढे येतील.
भारतीय राज्यघटनेची गेल्या ७५ वर्षांतली वाटचाल पडताळून पाहायची तर उत्सवीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
२०२० या सरत्या वर्षांचे नामुष्कीचे स्वगत आळवण्यास खरे म्हणजे कोणत्याही मोठय़ा लेखप्रपंचाची गरज नाही.
राष्ट्रवादाच्या रचिताची बांधणी अनेक पातळ्यांवर स्त्रियांभोवती केंद्रित झालेली दिसेल.
करोनाच्या साथीनंतरच्या ‘नव-नित्या’त भारतातल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुका बिहारमध्ये होताहेत
भारतातली लोकशाही ही मुळात एका दरिद्री, अतोनात विषम आणि म्हणून अन्यायग्रस्त समाजात साकारलेली लोकशाही होती/ आहे
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे स्वप्न हे तेव्हाच्या ऑगस्ट क्रांतीत एक प्रधान कथानक होते.
कुटुंबाविषयीच्या या ‘निरागस’ आकलनाला राजकीय-सामाजिक सिद्धांतनांमध्ये सर्वप्रथम छेद दिला तो मार्क्सच्याही पूर्वी हेगेलने
इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या साथीला आहे तो स्थलांतरित मजुरांचा विषण्ण आक्रोश आणि कामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित बदलांचे भयावह वास्तव!
आणीबाणीच्या काळातल्या वीस कलमी कार्यक्रमांकडून एक कलमी अजेंडय़ाकडे झालेली वाटचाल आजची नाही